kisan loan maaf : किसानों की हो गई मौज, 50 हजार से 2 लाख का कर्ज माफ, सरकार ने बैंकों से मांगा प्रस्ताव
kisan loan maaf : हाल ही में इस राज्य के किसानों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को एक बड़ी सौगात दे दी है। बता दें कि कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की मदद के लिए कृषि ऋण माफी योजना के तहत इन किसानों का 2 लाख रुपये तक का लोन माफ (loan waiver) किया जाएगा। इतना ही नही, राज्य में करीब 4 लाख 73 हजार से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है। आइए नीचे खबर में जान लें सरकार की इस स्कीम के बारें में पूरी जानकारी...
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : किसानों के विकास और कल्याण के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती रहती है। इनमें उन्हे आर्थिक सहायता (financial help to farmers) भी प्रदान की जाती है। ऐसी ही एक योजना इस राज्य से सामने आ रही है। हम बात कर रहे है झारखंड की। यहां किसानों के दो लाख रुपए तक के लोन माफ किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने सभी बैंकों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है। यह जानकारी झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री (Minister of Agriculture, Animal Husbandry and Cooperation of Jharkhand) बादल ने दी है। उन्होंने बताया है कि 31 मार्च 2020 तक जिन किसानों ने 50 हजार से लेकर दो लाख तक का लोन लिया है उसे वन टाइम सेंटलमेंट के जरिए माफ किया जाएगा।
कृषि मंत्री ने शुक्रवार को नेपाल हाउस स्थित सचिवालय में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के पदाधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक भी की। उन्होंने केसीसी (kisan credit card) और कृषि कार्य के उद्देश्य से लिए गए सभी प्रकार के लोन की स्थिति की समीक्षा की।
राज्य सरकार ने अपने वादे के अनुसार ऐसे किसानों को राहत दी है, जो बैंक ऋण (Bank loan maaf) की वजह से परेशान थे। राज्य के करीब 4 लाख 73 हजार से ज्यादा किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ किए जा चुके हैं। इस मद में सरकार की ओर से 1,900 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बैंकों को दी गई है। 2021-22 में राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के मकसद से 50 हजार रुपये तक की राशि के ऋण को माफ करने की घोषणा की थी।
इसी के साथ ही कृषि मंत्री (Minister of Agriculture) ने कहा कि सरकार ने वैसे सभी आवेदनों का निष्पादन कर लिया है, जिनकी केवाईसी हो चुकी है। सभी बैंकों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिन किसानों के खाते एनपीए हो चुके हैं, उन्हें बंद करने के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजें, ताकि किसानों को ऋणमुक्त किया जा सके। ऐसे ऋणी, जिनकी मौत हो चुकी है तथा जिनके खाते एनपीए हो गये हैं, वैसे किसानों के लिए साक्ष्य सामने लाए जाने के बाद उन्हें भी बिना केवाईसी के ऋणमुक्त घोषित (declared debt free) कर दिया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि बहुराज्यीय भूमि सहकारी विकास बैंक समिति (Multi State Land Cooperative Development Bank Committee), पटना से लोन लेने वाले करीब 10,000 किसानों और देवघर को-ऑपरेटिव ग्रेन बैंक लिमिटेड के कर्जदार 14,346 किसानों के कर्ज को भी माफ करने पर विचार किया गया।