PNB के ग्राहकों को लगा तगड़ा झटका, 1 अक्टूबर से बदल गए है ये बड़े नियम
PNB bank New Rule change: पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। आपको बता दें, आज 1 अक्टूबर से बैंक ने अपने कई जरुरी नियमों में बदलाव किया है जिसका ग्राहकों पर तगड़ा असर पड़ने वाला है। पीएनबी (Punjab National Bank) ने हाल ही में सेविंग अकाउंट्स से जुड़ी अहम सेवाओं पर लगने वाले चार्ज में बदलाव कर (savings account rule change) दिया है। आइए खबर में विस्तार से जानते है इन नए नियमों एक बारे में-
Trending Khabar tv (ब्यूरो)। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) देश के बड़े सरकारी बैंक में से एक है। हाल ही में पीएनबी बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, आज से देशभर के कई वित्तीय नियमों में बदलाव हुआ है। इसी के साथ 1 अक्टूबर 2024 (1 october 2024 Rule change) से देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने भी अपने नियमों में बदलाव कर दिया गया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, नियमों में बदलाव होने के बाद बैंक की जरूरी सेवाओं का चार्ज बढ़ा दिया गया है, जिस्क्स सीधा असर आपकी जेब पर देखने को मिलेगा। इन नियमों में बदलाव के बाद सबसे ज्यादा असर सेविंग अकाउंट्स (PNB savings account rule change) के ग्राहकों पर पड़ने वाला है। इसी के साथ सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस, लॉकर रेंट, चेक निकालने संबंधी चार्ज भी बढ़ गया हैं।
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सेविंग अकाउंट्स में ये बदलाव
एक रिपोर्ट के अनुसार, पीएनबी ने सेविंग अकाउंट्स से जुड़ी जरूरी सेवाओं पर लगने वाले शुल्क में बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के बाद सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस (PNB minimum balance rules) बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा, डिमांड ड्राफ्ट बनाने और जारी करने पर लगने वाले शुल्क, चेक निकासी पर लगने वाले शुल्क, रिटर्न कॉस्ट और लॉकर रेंट चार्ज में बदलाव किया है। खास बात है कि अगर किसी ग्राहक के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रहेगा, तो नए नियम के अनुसार, उस महीने उस पर बैंक की ओर से शुल्क लगा दिया जाएगा। बैंक ने इससे पहले अकाउंट्स में एवरेज मिनिमम बैलेंस कम होने पर तीन पर पर शुल्क की वसूली करता था, जिसे बदलकर अब एक महीने कर दिया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये नियम
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोई ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और उसका पंजाब नेशनल बैंक के ग्रामीण इलाके वाली शाखा में खाता है, तो उसे अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के तौर पर 500 रुपये (PNB Rules Change) रखना जरूरी है। अर्द्ध-शहरी शाखा वाले ग्राहकों को 1000 रुपये, शहरी और महानगरों की शाखा में खाता खोलने वाले ग्राहकों को अपने अकाउंट में 2000 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखना आवश्यक है।
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मिनिमम बैलेंस ना होने पर इतना चार्ज
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर ग्राहकों को शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र की शाखाओं में किसी ग्राहक के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 50% तक रहता है, उसे हर महीने 50 रुपये देने होंगे। अर्द्ध-शहरी शाखा के ग्राहकों (PNB Rules Change october 2024) को 100 रुपये हर महीने, शहरी और महानगरों की शाखाओं में खाता खुलवाने वाले ग्राहकों को 250 रुपये हर महीने शुल्क का भुगतान करना होगा।
50% से कम बैलेंस पर बढ़ेगा चार्ज
रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी ग्राहक के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 50% से कम हो जाता है, तो शुल्क भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 6% कम रहने पर ग्रामीण इलाकों में 1 रुपये और अधिकतम 80 रुपये तक चला जाएगा। अर्द्ध-शहरी इलाकों में 1 रुपये से अधिकतम 60 रुपये, शहरी और महानगरों में 5% और कम होने पर 1 रुपया और अधिकतम 100 रुपये शुल्क में बढ़ोतरी हो जाएगी।
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चेक वापस होने पर इतना शुल्क
नियमों में बदलाव होने पर सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं होने की स्थिति कोई चेक वापस लौटता है, तो 300 रुपये प्रति चेक की दर से पैसे देने होंगे। चालू खाता, कैश लोन और ओवड्राफ्ट के लिए वित्त वर्ष में पहले तीन चेक लौटने की स्थिति में 300 रुपये प्रति चेक और चौथे चेक (PNB cheque rule change) के लौटने पर 1000 रुपये भुगतान करने होंगे। अकाउंट में पैसे नहीं रहने के अलावा दूसरे कारणों से चेक लौटने पर 100 रुपये प्रति चेक शुल्क लगेगा। बैंक की तरफ से समस्या पैदा होने या तकनीकी खामी होने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा।
लॉकर रेंट के नियमों में भी बदलाव
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बैंक ने अपने नए नियम में लॉकर रेंट में भी बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार, ग्रामीण इलाकों के छोटे लॉकर के लिए 1,000 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए 1,250 रुपये, शहरी क्षेत्र और महानगरों के लिए 2,000 का लॉकर रेंट (PNB locker rent charge) लगेगा। मध्यम लॉकर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2,200 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 2,500 रुपये, शहरी क्षेत्र और महानगरों के लिए 3,500 रुपये देने होगे। बड़े लॉकर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2,500 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 3,000 रुपये, शहरी क्षेत्र और महानगरों में 5,500 रुपये का भुगतान करना होगा।