PM Kisan Yojana: लाखों किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, इस तारीख को जारी होगी किसान योजना की 18वीं किस्त

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : सरकारें जितनी भी योजनाएं चलाती हैं उसके पीछे जरूरतमंद और गरीब वर्ग को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाना होता है। अगर आप भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप उस योजना के लिए पात्र हों। जैसे- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (pm kisan samman nidhi yojana) को देख लीजिए। इस योजना के अंतर्गत उन्हीं किसानों को किस्त का लाभ मिलता है जो पात्र होते हैं। सरकार हर साल किसानों को 6 हजार रुपये का लाभ देती है और इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है। इसी क्रम में अगली किस्त यानी 18वीं किस्त भी जारी होनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किस्त कब जारी हो ( pm kisan yojana 18th installment date) सकती है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। 

अब तक कितनी किस्त आ चुकी है ?

• दरअसल, पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर चार महीने में पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपये की किस्त दी जाती है। इस योजना (PM kisan yojana latest Update) में अब तक कुल 17 किस्त जारी हो चुकी हैं और 17वीं किस्त का लाभ लगभग 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को मिला।

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कब जारी हो सकती है 18वीं किस्त?

• योजना से जुड़े किसानों को 18वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि ये किस्त कब तक जारी हो सकती है। हालांकि, अभी आधिकारिक तौर पर किस्त कब जारी होगी (PM kisan yojana KYC) इसकी घोषणा नहीं हुई है। इसलिए अभी किसानों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।

• पर अगर नियमों की मानें तो सरकार अक्तूबर माह में ये किस्त जारी कर सकती है। दरअसल, योजना के अंतर्गत दी जाने वाली हर किस्त चार महीने के अंतराल पर आती है। ऐसे में 17वीं किस्त जून महीने (PM kisan yojana 18th kist) में जारी हुई थी और इस हिसाब से 18वीं किस्त के लिए 4 महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि अक्तूबर महीने में किस्त जारी हो सकती है।

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क्या घटेगी है लाभार्थियों की संख्या?

• दरअसल, पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर बार लाभार्थियों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है। इसके पीछे मुख्य कारण है कि जो किसान ई-केवाईसी, भू-सत्यापन या आधार लिंकिंग (PM kisan yojana application) जैसे काम नहीं करवाते हैं या जो अपात्र होते हैं आदि। ऐसे किसानों के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए जाते हैं।