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DA Hike : सरकार ने की सरकारी कर्मचारियों की मौज, डीए में किया इजाफा, वेतन के साथ तीन माह का एरियर भी मिलेगा

7th Pay Commission : केंद्रिय कर्मचारियों के लिए गूड न्यूज। गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रिय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया और साथ ही भत्ता एरियर के रूप में अगले तीन महीने की सैलरी के साथ आएगा। आइए जानते हैं इस बारे में खबर के माध्यम से।
 
 
DA Hike : सरकार ने की सरकारी कर्मचारियों की मौज, डीए में किया इजाफा, वेतन के साथ तीन माह का एरियर भी मिलेगा

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसी कड़ी में  महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। आपको बता (7th Pay Commission Latest News)दें कि यह भत्ता एरियर के रूप में अगले तीन महीने की सैलरी के साथ आएगा। आइए जानते हैं इस बारे में खबर के माध्यम से।

इतने कर्मचारियों को फायदा


यह निर्णय उन कर्मचारियों (employees) के लिए 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। गुजरात (Gujarat Employees)में 4.71 लाख कर्मयोगी और 4.73 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी या (pensioners) पेंशनभोगी इसका लाभ उठाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार कर्मचारियों के इन बकाए के निपटान के लिए कुल 1129.51 करोड़ रुपये का वितरण करेगी।

 

 

कैये दिया जाएगा एरियर


1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक छह महीने के DA Hike (महंगाई भत्ता) का भुगतान बकाया (DA Hike) सैलरी के साथ तीन किस्तों में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जनवरी 2024 से फरवरी 2024 के बीच का एरियर जुलाई की सैलरी में, मार्च और अप्रैल का एरियर अगस्त की सैलरी में और मई और जून का एरियर सितंबर की सैलरी में शामिल किया जाएगा।

 

छमाही भत्ता में बढ़ोतरी की उम्मीद 


केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर के बीच छमाही भत्ता में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसका ऐलान सितंबर या अक्टूबर तक होता है लेकिन यह प्रभावी जुलाई महीने से ही हो जाता है। आसान भाषा में समझें तो केंद्रीय कर्मचारियों (7th Pay Commission)का भत्ता एक जुलाई से बढ़ेगा, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर में होगी। केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता अभी 50% है।

 

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की चर्चा


इस बीच, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (आठवें वेतन आयोग) की चर्चा भी (8th pay commission) शुरू हो गई हैहै। बता दें कि एक केंद्रीय वेतन आयोग आमतौर पर दस साल के अंतराल पर गठित किया जाता है। हालांकि, नरेंद्र मोदी सरकार (PM Narender Modi) सदन में बता चुकी है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब देखना अहम है कि नई सरकार में क्या इस पर फैसला होता है या नहीं।