7th Pay Commission: लाखों कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगी बडी खुशखबरी, इस बार इतना मिलेगा बोनस

Trending Khabar tv (ब्यूरो)। Govt Employee DA Hike: कर्मचारियों के लिए यह खबर बेहद काम की हैं। जी हां, आपको जानकर खुशी होगी कि केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचार‍ियों के जल्द ही डीए हाइक का ऐलान किया जाने वाला हैं। इस साल दिवाली का त्योहार अक्टुबर के महीने के आखिर में हैं। अब रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर राज्यों की सरकारें और केंद्र सरकार अक्टूबर के महीने में डीए हाइक का ऐलान कर देंगी। योगी सरकार की तरफ से भी दिवाली से पहले 15 लाख कर्मचारियों और आठ लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए बड़े तोहफे का ऐलान करने जा रही हैं।

बोनस की भी घोषणा क‍िये जाने की उम्‍मीद -
योगी सरकार की तरफ से कर्मचार‍ियों के महंगाई भत्ता (DA) में 4 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है. रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस भी घोषित क‍िये जाने की उम्‍मीद है. बताया जा रहा है क‍ि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार केंद्र की तरफ से डीए हाइक का ऐलान क‍िये जाने के बाद राज्‍य कर्मचार‍ियों का डीए बढ़ाने का फैसला लेगी. केंद्र की तरफ से स‍ितंबर के आख‍िरी हफ्ते या अक्‍टूबर के पहले हफ्ते में डीए पर फैसला ल‍िये जाने की उम्‍मीद है.

इस साल बोनस 7000 रुपये से ज्‍यादा म‍िलने की उम्‍मीद -
यूपी सरकार की तरफ से फैसला ल‍िये जाने से 23 लाख कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा. इस कदम से राज्य के खजाने पर 3000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. इसके अलावा नॉन-गैजेट‍िड कर्मचारियों को भी बोनस मिलने की उम्‍मीद है . यह मूल वेतन और DA के आधार पर तय किया जाता है. पिछले साल कर्मचारियों को करीब 7,000 रुपये का बोनस मिला था. इस साल बोनस थोड़ा ज्‍यादा होने की उम्मीद की जा रही है. 

आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा?
काफी समय से अलग अलग युनियनों द्वारा आठवें वेतन आयोग की मांग की जा चुकी हैं। हालांकि, अभी तक सरकार के पास आठवें वेतन आयोग को बनाने का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया हैं। 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में, राज्य मंत्री वित्त पंकज चौधरी ने कहा, 'जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं. वर्तमान में, सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.' सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था. इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं. आमतौर पर, केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है.