8th pay commission : सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी हो जाएगी 50000 से भी ज्यादा, जानिए पूरा अपडेट

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : (8th Pay Commission Latest Update)2016 में लागू हुए सातवें वेतन आयोग को लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं। जनवरी 2026 में इस वेतन आयोग की 10 साल की अवधि पूरी हो जाएगी। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा अगले पे कमीशन (next pay commission) के बारे में है।

सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी किसी खबर के आने का बेसब्री से इंतजार है।

सातवें वेतन आयोग का गठन (seventh pay commission)फरवरी 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान हुआ था। इस वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर वेतन और पेंशन में बदलाव हुआ था। हालांकि, जनवरी 2026 में इसकी अवधि खत्म हो रही है और अब पूरा ध्यान अगले पैनल पर है।

इससे पहले, सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic salary of government employees)को रिव्यू और एडजस्ट करने के लिए हर 10 साल पर एक नए पे कमीशन का गठन हुआ करता था। आपको बताते हैं कि नए पे कमीशन के लिए कौन सी सिफारिशें ली जा सकती हैं।

वेतन में इजाफे के लिए फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम

हर पे कमीशन के लिए Fitment Factor एक बड़ा फैक्टर होता है जिसके आधार सैलरी और पेंशन हाइक बेस्ड होती है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था जबकि न्यूनतम सैलरी 7000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी।

हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने 3.67 के हाई फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की थी, लेकिन इसे अप्रूव नहीं किया गया था। आठवें वेतन आयोग के लिए संगठनों को 2.86 फिटमेंट फैक्टर तय किए जाने की उम्मीद थी। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सेक्रेटरी (स्टाफ) शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में इस मांग पर जोर दिया था।

अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है तो सैलरी और पेंशन में अच्छा-खासा इजाफा हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़कर मौजूदा 18000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। वहीं पेंशन में भी बड़ा उछाल आ सकता है और न्यूनतम सैलरी 9000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है।

आठवें वेतन आयोग का गठन

कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को उठाने वाली सबसे बड़ा संगठन National Council of Joint Consultative Machinery (NC-JCM) आठवें वेतन आयोग को बनाने की मांग कर रहा है। जुलाई 2024 में संगठन द्वारा सबमि किए गए मेमो में इसने कमीशन को बनाने के लिए त्वरित कदम उठाने का निवेदन किया था। एक और अपील 2024 में की गई थी।

कर्मचारी संगठनों ने भी इसी महीने वित्त सचिव के साथ इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि स्मूथ सैलरी और पेंशन एडजस्टमेंट सुनिश्चत करने के लिए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें समय पर लागू होनी चाहिए।

यूनियन बजट के दौरान नहीं हुआ ऐलान

आठवें वेतन आयोग के गठन (8th pay commission )को लेकर जुलाई 2024 में पेश हुए यूनियन बजट 2024-25 में ऐलान किए जाने की उम्मीद थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि केंद्र सरकार बजट सेशन में आठवें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। हालांकि, ऐसा कोई ऐलान बजट में नहीं हुआ।

2026 में सातवें वेतन आयोग की अवधि खत्म हो रही है, जिसके चलते नए पे कमीशन के गठन का दबाव है। फिटमेंट फैक्टर और सैलरी व पेंशन पर इसके असर के बारे में फिलहाल चर्चा बनी हुई है।

अभी केंद्र सरकार कर्मचारी सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्र उनकी मांगों को सुनेगी और जल्द गठन की प्रक्रिया शुरू होगी।