8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं, सरकार ने किया साफ

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : लंबे समय से कर्मचारी अपने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का इंतजार कर रहे हैं। उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन भी लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। अब सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन पर स्थिति साफ की है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा, 'आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए जून 2024 में दो अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।'

आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार (central government) हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू की गईं। इस हिसाब से आठवें वेतन आयोग को एक जनवरी, 2026 को लागू किया जाना है।

8वें वेतन से 1 करोड़ कर्मचारियों को होगा लाभ-

8वें वेतन आयोग के लागू होने से करीब 1 करोड़ कर्माचारियों को लाभ मिलेगा। इसमें लगभग 49 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी हैं। अगले वेतन आयोग से कर्मचारियों को मिलने वाले फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) में इजाफा होगा। इससे उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स निकालने में मदद मिलती है।

सातवें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश गया था। इससे सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में करीब 14.29 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी और उनकी बेसिक सैलरी करीब 18 हजार रुपये हो गई थी। जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission)  में फिटमेंट फैक्टर लगभग 3.68 गुना हो सकता है। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में करीब 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी।