7th Pay Commission: इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में इतनी बढ़ोत्तरी का ऐलान
DA Hike :सरकार ने दिवाली से ठीक पहले इस राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। बता दें कि सरकार का यह फैसला नियमित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। दरअसल, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है।
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : सरकारी रेगुलर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सरकार की और से बड़े गिफ्ट का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर(7th Pay Commission Arunachal Pradesh ) दिया है।आइए खबर के माध्यम से जानते है कि 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी।
अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम का ऐलान
अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम ने डीए में इजाफे का ऐलान किया है। इतना ही नहीं वो फाइनेंस, प्लानिंग और इंवेस्टमेंट डिपार्टमेंट का प्रभार भी संभाल रहे हैं। सरकार की और से यह अपडेट दिया गया है कि राज्य में बढ़ा हुआ डीए और डीआर एक जुलाई से लागू हो जाएगा और इस फैसले से अरुणाचल प्रदेश (Government 7th Pay Commission)की सरकार पर जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक 63।92 करोड़ रुपये का अनुमानित भार आएगा।
कर्मचारियों का HRA भी बढ़ा
इसके अलावा सरकार ने कई और जरूरी फैसले भी लिए है। DA और DR बढ़ने के साथ अलग-अलग कैटेगरी के शहरों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) बढ़ाकर 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया गया है। बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल(dearness allowance) प्रदेश में 68,818 रेगुलर सरकारी कर्मचारी हैं। आपको बता दें कि रिवीजन के साथ डीए और डीआर 50 फीसदी से 3 फीसदी बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगा।
पिछले हफ्ते बढ़ाया था कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
वैसे तो केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डियरनेस अलाउंस) यानी डीए और पेंशनर्स का महंगाई राहत (डियरनेस रिलीफ) बढ़ा दिया था। लेकिन इसके बाद से लगातार कई राज्य तयशुदा डीए और डीआर को बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। सरकारी (7th Pay Commission)कर्मचरियों को यह बता दें कि केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स (यंयुक्त रूप से) के लिए ये ऐलान पिछले हफ्ते कैबिनेट की बैठक के बाद किए गए थे।