UPS के बाद मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये कर देगी सरकार, वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाली की मांग पर एक कदम आगे बढ़ते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब प्राइवेट सेक्टर से रिटायर होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension Hike) को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। प्राइवेट कर्मचारियों के पेंशनर्स का संगठन पिछले काफी समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहा है। इसी मांग के सिलसिले में संगठन के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitharaman) से मुलाकात की है।
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सरकार ने रखा बुजुर्गों की जरूरतों का ध्यान
वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये महीने करने की मांग की गई। समिति के अनुसार, सीतारमण ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और उनकी मांग (Pension Calculator) को पूरा करने का रास्ता निकालने का प्रयास करेगी। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) में करीब 78 लाख रिटायर पेंशनर्स और औद्योगिक सेक्टर के 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। समिति ने बयान में कहा, वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल (Pension Scheme latest hike) को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार बुजुर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और ईपीएफओ की तरफ से रखे गए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है।
जानें कितनी बढ़ेगी पेंशन
समिति के अनुसार वित्त मंत्री ने अपना आश्वासन दोहराया कि सरकार पेंशनर्स के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका समाधान निकाला (UPS latest news) जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इसी महीने ईपीएस-95 एनएसी प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। ईपीएस-95 एनएसी (EPS-95 NAC) सदस्य वर्तमान में केवल 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन की जगह 7,500 रुपये मासिक पेंशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
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पिछले आठ सालों से उठ रही मांग
समिति की यह भी मांग है कि ईपीएस मेंबर और उनके लाइफ पार्टनर को मेडिकल सुविधा भी दी जाए। ईपीएस-95 एनएसी के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि पेंशनर्स पिछले (NPS) आठ साल से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। निकाय की तरफ से पिछले दिनों यह भी बताया गया था कि 36 लाख पेंशनर्स को हर महीने 1,000 रुपये से भी कम पेंशन (national pension scheme) मिल रही है। राउत का कहना है कि नियमित पेंशन कोष में लॉन्गटर्म योगदान देने के बावजूद पेंशनर्स को बहुत कम पेंशन मिलती है ।