8th Pay Commission को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिये किस दिन होगा लागू

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर (8th pay commission latest news) आई है। लगातार 8वें पे कमीशन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारी अब उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्हें बजट के तुरंत बाद 8वें वेतन आयोग पर चर्चा किए जाने की आस भी बंधी है। इसे जल्द गठित करके इसकी सिफारिशों को लागू किए जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। 

दो तरह की बनी हैं धारणाएं

चर्चाएं ये भी है कि 8th Pay Commission को लेकर जल्द आयोग गठित होगा और दो साल के अंदर इन सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा। यानी 2026 में 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं, दूसरी ओर कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग किसी सूरत में नहीं आएगा, बल्कि इसके बजाय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के लागू न होने के कारणों में सामने आ रहा है कि इसे लागू करने से सरकार पर अतिरिक्त राजस्व बोझ बढ़ेगा।

क्या है वेतन आयोग

यहां पर यह समझना जरूरी है कि आखिर वेतन आयोग क्या है और यह कैसे कार्य करता है। बता दें कि वेतन आयोग केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त यानी गठित किया गया एक निकाय है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों (DA HRA and TA Allowances) और लाभों की समीक्षा कर उनमें बदलाव की सिफारिश करता है। अमूमन 10 साल बाद नया वेतन आयोग गठित कर उसकी सिफारिशों को लागू किया जाता रहा है। 7th Pay Commission 2016 में लागू किया गया था। ऐसे में (7th Pay Commission latest news) ऐसे में उम्मीद है कि 2026 में आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है।

यह भी मानकर चल रहे हैं कर्मचारी

बताया जा रहा है कि अब आठवां वेतन आयोग लागू नहीं किया जाएगा। इसके बदले कर्मचारियों की बेसिक सेलरी में इजाफा किया जाएगा। वैसे केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees) मानकर चल रहे हैं कि उनकी की न्यूनतम सैलरी (Minimum basic Salary) में बड़ा इजाफा हो सकता है।  ये इजाफा छठे वेतन आयोग (Pay Commission) में हुए इजाफे का रिकॉर्ड तोड़ सकता है।

जल्द हो सकता है गठन

 सूत्रों के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बाद अब 8वें वेतन आयोग को लागू करने का समय आ गया है। हर 10 साल बाद नया आयोग लागू किया जाना चाहिए। जल्द ही कर्मचारियों के हित में  नए वेतन आयोग (New Pay Commission) का गठन होगा और सैलरी रिविजन भी किया जाएगा। 

 
8वें वेतन आयोग पर लगातार हो रहा मंथन

सूत्र की मानें तो कर्मचारी यूनियन और लगातार बढ़ती मांग के बीच 8वें वेतन आयोग पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि, ये कब तक लागू होगा इसको लेकर अभी तक कोई डेडलाइन नहीं है। वहीं, सरकार की तरफ से भी कोई आधिकारिक जानकारी इस पर नहीं दी गई है।  अगर ऐसा होता है कि कर्मचारियों के लिए वाकई गुड न्यूज होगी।

सैलरी का किया जाएगा रिवीजन

महंगाई भत्ते में लगातार चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद अब सैलरी की रिवीजन की जाएगी। इसके बाद आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission Update news)आ सकता है। कई लेबर व कर्मचारी यूनियन सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं, इसलिए सरकार उनके पक्ष में निर्णय ले सकती है। अभी तक चर्चा ये थी कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) नहीं आएगा। लेकिन, अब उम्मीद है कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission Update news) के बाद अगले वेतन आयोग की तैयारी की जा रही है।  वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्र बताते हैं सरकार कर्मचारियों की लगातार मांग के बाद अगले वेतन आयोग पर विचार कर सकती है। हो सकता है इसे लागू कर दिया जाए।

इतनी हो जाएगी कर्मचारियों की सैलरी

अगर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission kya h) गठित करके इसकी सिफारिशें लागू की जाती हैं तो कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ा इजाफा होगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि बात आगे बढ़ रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि अभी नए वेतन आयोग में क्या आएगा और क्या नहीं ये कहना जल्दबाजी है। क्योंकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय की स्थिति अभी दूर है। 

क्या दो साल का समय और लगेगा?

8th Pay Commission कब तक आ सकता है, इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 2026 तक यानी दो साल बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। सूत्रों की मानें तो 8वें वेतन आयोग (8th Pay commission News) का गठन इसी साल में हो जाना चाहिए। वहीं, इसके डेढ़ साल के अंदर इसे लागू किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है।  7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव संभव हैं। फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) को लेकर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं।

इस फॉर्मूले से बढ़ सकती है सैलरी

अभी तक सरकार 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है। सातवें वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था, इसलिए कर्मचारियों का उम्मीद है कि 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाए। 7th Pay Commission के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी ज्यादा हो सकती है। कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor kya h) बढ़कर 3.68 गुना पहुंच जाएगा। साथ ही फॉर्मूला जो भी हो, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Fitment factor hike) में 44.44% की वृद्धि हो सकती है।

OPS को लेकर सरकार ने कर दिया अपना मूड क्लियर

क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने पर विचार कर रही है। सरकार ने  लोकसभा में इसे लेकर अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। कई पेंशनधारकों को ओपीएस को लागू करने की उम्मीद है।

लोकसभा में यह उठा मुद्दा

सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए OPS बहाली को लेकर सरकार के पास को प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए तथा किसी आवश्यक परिवर्तन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यानी ओपीएस के बजाय एनपीएस पर जोर दिया जा रहा है।

इतनी तरह के हैं पेंशनभोगी

लोकसभा को बताया गया कि देश में कई तरह के पेंशनभोगी हैं। देश में 11,41,985 सिविल पेंशनभोगी, 33,87,173 रक्षा पेंशनभोगी (सिविल पेंशनभोगी सहित रक्षा पेंशनभोगी), 4,38,758 दूर संचार पेंशनभोगी, 15,25,768 रेलवे पेंशनभोगी और 3,01,765 डाक पेंशनभोगी हैं। इसे मिलाकर देश में कुल 67,95,449 पेंशनभोगी हैं। राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को लेकर कोई डेटाबेस नहीं रखती है।

इन राज्यों में लागू की जा चुकी ओल्ड पेंशन स्कीम 

सरकार ने लोकसभा में बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लागू कर दिया है। संभावना है कि इसे अन्य राज्यों में भी लागू किए जाने पर विचार किया जा सकता है। इसे लेकर इन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को अपने निर्णय के बारे में बता दिया है।