8th Pay Commission को लेकर जुलाई में हो सकती है घोषणा, केंद्रीय कर्मचारी जान लें यह जरूरी अपडेट
8th Pay Commission Update : लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की लाखों कर्मचारी बाट देख रहे हैं। ऐसे में इस बारे में सरकार क्या करने जा रही है, यह भी कर्मचारियों के लिए जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। यहां पर आपको बता दें कि सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission news) को लेकर अभी पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, हालांकि कई तरह के कयास पहले से ही लगाए जा रहे हैं। सरकार इस मामले में अंतिम निर्णय क्या लेती है, यह तो भविष्य के गर्भ में है। आइये जान लें सरकार का इसे लेकर क्या सोचना है।
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : अगले माह केंद्र की नई सरकार बजट जारी कर सकती है। इसमें कई वर्गों को अपने लिए राहत की घोषणाएं सुनने को मिलेंगी। वहीं, दूसरी ओर लाखों कर्मचारी भी बजट से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) की सिफारिशों को लागू किए जाने की घोषणा इस बजट (Budget 2024) में की जा सकती है।
अंतिम निर्णय आना बाकी
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह राहत की बात है कि आठवें वेतन आयोग का प्रस्ताव बनाकर केंद्र के पास भेज दिया गया है। इससे वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा कर सकेगा। यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि केंद्र की मोदी सरकार (Narender Modi Sarkar) इस पर क्या निर्णय लेती है।
इस दिन आ सकता है बजट
मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट जुलाई माह में पेश होने की संभावना है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sithraman) बजट में आठवें वेतन आयोग के प्रपोजल पर चर्चा कर सकती हैं। लेकिन इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।
कर्मचारियों ने दोहराई यह मांग
आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों ने भी अपनी मांग को कई बार उठाया है। नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज) के सचिव ने कैबिनेट सचिव को इस बारे में पत्र लिखकर आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) का गठन करने की मांग दोहराई है।
ऐसे की जाती है आयोग गठित करने को लेकर सिफारिश
बता दें कि हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। अब जल्द ही आठवें वेतन आयोग के गठित होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) की मौजूदा तनख्वाह और अन्य भत्तों की समीक्षा के बाद इजाफे की सिफारिश की जाती है।
पीएम मोदी के कार्यकाल में ऐसा पहली बार होगा
7th Pay Commission को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फरवरी 2014 में लाए थे। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 2026 में आठवां वेतन आयोग लागू होगा। यह पहली दफा होगा, जब मोदी सरकार के कार्यकाल में नए वेतन आयोग का गठन होगा।
इतनी हो जाएगी कर्मचारियों की सैलरी
अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में 25 से 35 फीसदी इजाफा देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 26 हजार रुपये (Minimum Basic Salary) महीना के आसपास हो जाएगी। फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढाकर 3.68 किए जाने की संभावना है।
इसलिए है वेतन बढ़ाने की जरूरत
एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना के बाद मुद्रास्फीति में इजाफा हुआ है। अगर हम 2016 से 2023 तक के समय की तुलना करें तो पाते हैं कि रोजमर्रा के लिए जरूरी चीजों व सामान की खुदरा कीमतों में स्थानीय बाजारों में 80 फीसदी से ज्यादा तक बढ़ोतरी (DA hike)हुई है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता में आने के बाद आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं।
लागू होने पर इतनी हो जाएगी सैलरी
सचिव शिव गोपाल मिश्रा का वेतन आयोग के गठन को लेकर कहना है कि अब पहले वाला समय नहीं रहा, ऐसे में वेतन की समीक्षा करने के लिए 1 दशक काफी लंबा समय हो जाता है। इसके बजाय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए और उसी के अनुसार उसमें बदलाव होना चाहिए। हालांकि, अभी 8वें वेतन आयोग के सैलरी स्ट्रक्चर (Salary structure in 8th pay commission)की कोई रुपरेखा नहीं बनी है। इस पर आने वाले समय में या निकट भविष्य में चर्चा होने की संभावना है।