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लाेगों को महंगे लोन से कब मिलेगी राहत, RBI ने कर दिया साफ

RBI -  भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने अपने एक इंटरव्यू में देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि अभी देश के साथ विश्व में भी आर्थिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। जिसके कारण ब्याज दरों में कटौती करना अभी सही नहीं होगा... आइए नीचे खबर में जान लेते है इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी। 
 
लाेगों को महंगे लोन से कब मिलेगी राहत, RBI ने कर दिया साफ

Trending Khabar TV (ब्यूरो)- यदि आप महंगे ब्याज दरों से राहत की उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है. दरअसल आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने ब्याज दरों को लेकर हिंट दी है. उन्होंने कहा कि देश में अभी आर्थिक अस्थिरता का माहौल है. महंगाई दर 5 प्रतिशत के आसपास है. जिसके कारण अभी ब्याज दरों में कटौती करना जल्दबाजी होगी.


हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने अपने एक इंटरव्यू में देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि अभी देश के साथ विश्व में भी आर्थिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है. जिसके कारण ब्याज दरों में कटौती करना अभी सही नहीं होगा. सर्वे में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार महंगाई दर पांच प्रतिशत के आसपास बनी रह सकती है.

आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि मैं कभी भी ऐसी गलत जानकारी नहीं दूंगा, जिससे प्रभावित होकर कोई भी स्टेकहोल्डर्स, मार्केट प्लेयर्स या अन्य लोग गलत ट्रेन में सवारी करने लगे.


महंगाई दर कम करने का लक्ष्य-

भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई दर को चार प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है. जो अभी 5 प्रतिशत के आसपास है. लेकिन गवर्नर को उम्मीद है कि महंगाई दर में कमी आएगी. हालांकि इसकी रफ़्तार बहुत धीमी है. जल्द लक्ष्य हासिल करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी में और ज्यादा सख्ती लाने की जरूरत है.



गवर्नर ने आगे कहा कि महंगाई दर को कम करने के लिए तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए धीरे-धीरे काम किया जा रहा है. महंगाई और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम अभी अपने लक्ष्य से बहुत दूर है.

7 जून, 2024 को आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया. इसके साथ ही रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया. उसे 6.50 प्रतिशत पर ही रखा.