PM Kisan KYC: सिर्फ eKYC की वजह से अटकी हुई हैं 18वीं किस्त, इन 7 स्टेप्स में खुद से कर सकते हैं अपडेट
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : PM Kisan 18th installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छोटे किसानों को आर्थिक मदद देने के मकसद से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की शुरुआत की थी. इसके तहत हर किसान के खाते में 6,000 रुपये तक की रकम केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है. बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से जल्द ही इसकी 18वीं किस्त जारी की जा सकती है.
अब तक इस योजना की 17 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. करीब 12 करोड़ किसानों को अब 18वीं किस्त का इंतजार है. सरकार की तरफ से इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि 18वीं किस्त को कब जारी किया जाएगा. माना जा रहा है कि अगले दो महीने के अंदर इसे जारी किया जा सकता है.
हर चार महीने में आते हैं 2000 रुपये -
इस योजना के तहत हर लाभार्थी किसान को चार महीने में 2000 रुपये की किस्त मिलती है. यह रकम सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिये से भेजी जाती है. इस योजना का फायदा उठाने के लिए हर किसान को KYC कराना अनिवार्य है. साथ ही अगर डॉक्यूमेंट अपडेटेड नहीं हैं तो भी इस योजना का फायदा उठाने से वे चूक सकते हैं. आज हम आपको ऐसे सात तरीकों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप आसानी से ई-केवाईसी (eKYC) की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.
eKYC के लिए जरूरी स्टेप्स -
- सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर Farmers Corner सेक्शन में eKYC का ऑप्शन सेलेक्ट करें.
- eKYC पेज पर अपना 12 अकों वाला आधार नंबर फीड करें.
- सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें.
- आधार से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, उस पर एक ओटीपी आएगा.
- ओटीपी फीड करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- eKYC सक्सेसफुल होने के बाद एक मैसेज आएगा जो यह बताएगा कि eKYC की प्रक्रिया पूरी हो गई है.
केंद्र सरकार की तरफ से मदद -
फिर भी अगर आपको ऑनलाइन यह प्रॉसेस पूरी करने में दिक्कत आ रही है तो आप नजदीक के CSC सेंटर पर इस eKYC की प्रक्रिया को पूरा करा सकते हैं. पीएम किसान को भारत सरकार की तरफ से 100 फीसदी फंडिंग हासिल है. 1 दिसंबर 2018 को इस योजना को लॉन्च किया गया था. इस योजना के तहत मालिकाना हक वाले सभी किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में आर्थिक मदद दी जाती है. इस योजना में किसान के परिवार में उसकी पत्नी और नाबालिग बच्चों को भी शामिल किया गया है. राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश योजना को चलाते हैं.