Government Scheme : सरकार की इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मिलेगा ज्यादा गेहूं, 35 लाख टन के लिए मिली मंजूरी
Pradhan Mantri Gareeb Kalyan yojana :सरकार लोगों की आय को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाती है। ऐसे में ही सरकार ने बदलती परिस्थितियों के अनुसार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू करने का फैसला किया था। अब सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज देने के 35 लाख टन के लिए मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं इस बारे में खबर के माध्यम से।
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : बता दें कि सरकार जरूरत के हिसाब से अपनी योजनाओं में बदलाव भी करती रहती है। इस खबर में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) योजना में बड़ा बदलाव किया है। जिसके तहत अब इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को(Pradhan Mantri Greeb Kalyan Ann yojana ) मुफ्त अनाज का लाभ मिलेगा। सरकार ने योजना के तहत 35 लाख टन अतिरिक्त गेहूं का आवंटन किया है।
अक्टूबर से गेहूं का आवंटन
खाद्य सचिव ने बताया कि सरकार ने गेहूं की कीमतों को स्थिर करने के प्रयास के तहत बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लाभार्थियों को अक्टूबर से गेहूं का आवंटन बढ़ाने की घोषणा की है। ऐसे में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की 100 दिन की उपलब्धियों प(what is Pradhan Mantri Greeb Kalyan yojana )र गौर करते हुए कहा है कि मंत्रियों की एक समिति ने पीएमजीकेएवाई के तहत अतिरिक्त 35 लाख टन गेहूं के लिए मंजूरी दी है।
2025 तक जारी रहेगा आवंटन
अपडेट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि यह बढ़ा हुआ आवंटन मार्च, 2025 तक जारी रहेगा। इससे संभवतः योजना के तहत गेहूं-चावल अनुपात को बहाल करने का प्रयास किया जा सकेगा। इस बारे में सचिव का कहना है कि ‘यह अब भी सामान्य मात्रा से 10-20 लाख टन कम होगा।’ उन्होंने(Pradhan Mantri Greeb Kalyan yojana ) कहा कि भविष्य के घटनाक्रमों के आधार पर आवंटन की समीक्षा की जा सकती है।
चावल का आवंटन
इससे पहले सरकार ने कम घरेलू उत्पादन से आपूर्ति घटने के कारण मई, 2022 में पीएमजीकेएवाई के(Pradhan Mantri Greeb Kalyan yojana ka kaise fayda uthaye) तहत गेहूं का आवंटन 1।82 करोड़ टन से घटाकर 71 लाख टन करते हुए चावल का आवंटन बढ़ा दिया था। इसी वजह से गेहूं का आवंटन अब बढ़ाकर चावल के बराबर करने की कोशिश है।
कम से कम उत्पादन
खाद्य सचिव का कहना है कि यह पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 40-50 लाख टन अधिक है। पिछले वर्ष वास्तविक (benefit of government Scheme)उत्पादन 11।29 करोड़ टन था, जबकि सरकारी खरीद 2.66 करोड़ टन थी। इसकी चिंता को लेकर चोपड़ा का कहना है कि गेहूं और गेहूं उत्पादों की कीमतों में स्थिरता को देखते हुए मुक्त बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत गेहूं बेचने की तत्काल कोई योजना नहीं है