kisan karj maaf : इस राज्य के किसानों का कर्ज होगा माफ, सरकार ने किया बड़ा ऐलान
किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनका मकसद किसानों के वित्तीय बोझ को कम करना है। ताकि देश के अनदाता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं, किसानों के लिए एक और बड़ी गुड न्यूज है। दरअसल, सरकार तेलंगाना के किसानों का दो लाख रुपये तक का लोन माफ (loan maaf) करने जा रही है।
Trending Khabar TV (ब्यूरो)। तेलंगाना के किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने किसानों पर फाइनेंशियल बोझ कम करने के उदेश्य से एक 'कृषि ऋण माफी योजना' की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि तेलंगाना सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना (krishi karj mafi yojana) को लेकर एक आदेश भी जारी किया है। इस आदेश के तहत 2 लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन (Short Term Agriculture Loan) सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। इस योजना के लिए लगभग 31000- 35000 करोड़ रुपये की जरूरत है, जो 12 दिसंबर, 2018 और 9 दिसंबर, 2023 के बीच लिए गए कृषि लोन को कवर करेगी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, लाभार्थियों की पहचान और लोन राशि के वितरण को आसान बनाने के लिए सरकार एक पोर्टल लॉन्च करेगी। खास बात यह है कि पोर्टल लॉन्च करने में सरकार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद भी करेगी। वहीं, लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) डेटा का उपयोग किया जाएगा। जबकि तय सीमा के भीतर और 2 लाख रुपये तक के सभी कृषि लोन (agricultural loan) को माफ करने पर विचार किया जाएगा।
एक परिवार से सिर्फ एक को मिलेगा लाभ
सरकार ने तय किया है कि एक परिवार में केवल एक कृषि लोन माफ (kisan karj maaf ) किया जाएगा। 2 लाख रुपये से अधिक बकाया लोन राशि वाले परिवारों को लाभ में छूट पाने के लिए पात्र होने के लिए अतिरिक्त राशि का निपटान करना होगा। वहीं, बैंकों को लोन राशि बांटने की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे। दरअसल, लोन माफी योजना लोकसभा चुनावों (Lok Sabha elections) के दौरान एक विवादास्पद राजनीतिक मुद्दा बन गई, जिसमें भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने कांग्रेस पार्टी पर अपने पहले के वादे को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था।
अगस्त से पहले पूरी हो जाएगी प्रक्रिया
हालांकि, मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने आश्वासन दिया है कि अगस्त से पहले छूट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार आगामी राज्य बजट में धन आवंटित करने और समय पर डिस्बर्समेंट सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित निगम के माध्यम से अतिरिक्त धन जुटाने की योजना बना रही है। साथ ही लोन की कुछ कटेगरी, जैसे कि स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों और अन्य समान संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण, इस योजना से बाहर रखे गए हैं।
किसान संघों ने व्यक्त की चिंता
किसान संघों और गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन रायथु स्वराज्य वेदिका (आरएसवी) ने बड़े किसानों के लिए योजना के संभावित लाभों के बारे में चिंता व्यक्त की है। उनका तर्क है कि सभी किसानों को 2 लाख रुपये की छूट देना, चाहे उनका ऋण कितना भी बड़ा क्यों न हो, ज़रूरी नहीं है। हालांकि, तेलंगाना सरकार की किसान ऋण माफी योजना का उद्देश्य किसानों पर वित्तीय बोझ कम करना और कृषि विकास को बढ़ावा देना है।