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E-Rickshaw Subsidy :ई-रिक्शा चालकों की होगी मौज, खरीदने वालों को मिलेगा भारी सब्सिडी का फायदा

PM E-Drive Scheme : अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल, आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक नई स्कीम 'पीएम ई-ड्राइव योजना को शुरू करने का फैसला लिया गया है। जिसका फायदा ई-रिक्शा खरीदने वालों को भी मिलेगा। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
 
 
 E-Rickshaw Subsidy : ई-रिक्शा चालकों की होगी मौज, खरीदने वालों को मिलेगा भारी सब्सिडी का फायदा

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : इस योजना के तहत लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद ही नहीं, बल्कि ई-रिक्शा खरीदने वालों के लिए भी भारी सब्सिडी मिलेगी। ये देश में 9 साल तक चली फेम सब्सिडी स्कीम का स्थान लेगी।खरीदार को योजना के (PM E-Drive Scheme)तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए इस पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो आइए विस्तार से जानते हैं इस खबर के बारे में।

 


पहले और दूसरे साल में सब्सिडी का फायदा


केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने गुरुवार को कहा किई-रिक्शा खरीदारों को भी(PM E-Drive Scheme k liye kon apply kr skta hai) पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत पहले साल में 25,000 रुपए और दूसरे साल में 12,500 रुपए की सब्सिडी का फायदा मिलेगा। उनका कहना है कि यह सब्सिडी योजना दो साल तक जारी रहेगी।वहीं एल5 कैटेगरी (माल ढुलाई में उपयोग होने वाले तिपहिया वाहन) के लिए पहले साल में 50,000 रुपए की सब्सिडी और दूसरे साल में 25,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।

मिलेगी इतनी सब्सिडी


उद्योग मंत्री का कहना है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत बैटरी की पावर के आधार पर सब्सिडी तय होगी। बंता दें कि ये 5,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की पावर के हिसाब से दी (PM E-Drive Scheme ke liye kaise apply kre)जाएगी।हालांकि पहले साल में हर दोपहिया वाहन के लिए सब्सिडी की मैक्सिमम लिमिट 10,000 रुपए होगी। दूसरे साल में यह सब्सिडी आधी 2,500 रुपए प्रति किलोवाट घंटा हो जाएगी और तब मैक्सिमम फायदा 5,000 रुपए से अधिक नहीं होगा।

ऐसे लें इस स्कीम का फायदा


अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो बता दें कि इस योजना के तहत पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के जरिये एक आधार प्रमाणित ई-वाउचर जारी किया जाएगा। इस पर खरीदार और डीलर विधिवत हस्ताक्षर करेंगे और उसे पोर्टल पर(PM E-Drive Scheme For E-Rickshaw) अपलोड किया जाएगा। खरीददारों को सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए पोर्टल पर सेल्फी अपलोड करनी होगी।गौर करें (E-Rickshaw Subsidy)इस योजना में सरकारी सब्सिडी के दुरुपयोग से बचने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसकी हर छह महीने में प्रोडक्शन की जांच होगी।इससे यह पता चलेगा कि चीजें दुरुस्त हैं या नहीं।