DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आएगा 18 महीने का रूका हुआ DA Arrears? वित्त मंत्रालय ने किया स्पष्ट

Trending Khabar TV (ब्यूरो): 7th pay commission: केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट आई है. दरअसल, कोविड-19 के दौरान रुके 18 महीने के DA Arrears मिलेगा या नहीं इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय का इस मामले पर बयान समाने आया है.

सरकार ने दिया ये जवाब -

दरअसल, पेंडिंग पड़े महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) जारी करने की योजना पर संसद के दो सदस्यों ने एक बार फिर पूछा है कि क्या सरकार लंबित 18 महीने के डीए बकाया प्रदान करने की मांग पर 'सक्रिय रूप से विचार' कर रही है?

इसके पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में अपने लिखित उत्तर में कहा, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय महंगाई भत्ते {(डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था, जिससे आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके...चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 से परे राजकोषीय फैलाव था, इसलिए डीए/डीआर का बकाया संभव नहीं माना गया."

यूनियन ने की थी बकाया जारी करने की मांग -

बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर का भुगतान निलंबित कर दिया था. इस पर राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र और भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने केंद्र से महामारी के दौरान रोके गए बकाया को जारी करने की मांग की थी.

क्या DA 50% होने के बाद बेसिक सैलरी विलय होगा?

बता दें कि DA और DR के 50 प्रतिशत होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि डीए और डीआर ऑटोमैटिक रूप से बेसिक सैलरी में विलय हो जाएगा, जिसके बाद लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी.

इस पर लूथरा और लूथरा लॉ ऑफिस इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार ने कहा, "डीए 50% की सीमा को पार करने के बाद मूल वेतन के साथ स्वचालित रूप से विलय नहीं होता है. 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसे किसी उपाय की सिफारिश नहीं की गई है."