Budget 2024: सरकारी बजट के लिए कहां से आता है पैसा, आखिर कैसे किया जाता है खर्च, जाने 1-1 रूपये का हिसाब
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लगातार अपना सातवां बजट पेश करेंगी। इससे पहले 1 फरवरी 2024 को उन्होंने अपना छठा बजट पेश किया था जो एक अंतरिम बजट (Union budget 2024 Update) था। बता दें कि वित्त मंत्री ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को कम करके 5.8 प्रतिशत जबकि 2024-25 के लिए 5.1 प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव दिया था।
2024-25 के लिए पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने कुल 47,65,786 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव दिया था। इसमें 11,11,111 करोड़ रुपये का बड़ा कैपिटल एक्सपेंडीचर (Government Budget 2024) शामिल है। यानी 2024-25 के लिए इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडीटचर 14,96,683 करोड़ रुपये होना था तो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 17.7 प्रतिशत ज्यादा है।
Vegitable Price today : टमाटर ने लगाया शतक, आलू-प्याज भी सातवें आसमान, जानिए आज के सब्जी मंडी भाव
4,13,848 करोड़ रुपये की पर्याप्त वृद्धि
बात करें राज्यों को मिलने वाले रीसोर्सेज और राज्य के शेयर, ग्रांट/लोन के हस्तांतरण और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने (Government expense) वाली स्कीम के तहत रिलीज की तो 2024-25 के लिए 22,22,264 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किए गए। यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 4,13,848 करोड़ रुपये की पर्याप्त वृद्धि को दिखाता है।
सरकार के पास कहां से आता है पैसा-
बजट दस्तावेजों के मुताबिक, सरकार के रेवेन्यू कम्पोजीशन (संघटन) से खुलासा होहता है कि सरकार की इनकम का सबसे बड़ा 28 फीसदी हिस्सा दिए गए उधार और दूसरे कर्जों से आता है। इसके बाद 19 प्रतिशत हिस्सा इनकम टैक्स और 18 फीसदी हिस्सा Goods and Services Tax (GST) से आता है।
Budget 2024 : इस बार बजट में मिडिल क्लास को क्या कुछ मिलेगा खास, जानिए सरकार का मूड
वहीं 17 प्रतिशत हिस्सा कॉरपोरेशन टैक्स जबकि नॉन-टैक्स रीसिप्ट से 7 फीसदी की इनकम सरकार को होती है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज एंड कस्टम दोनों से सरकार को बजट का 9 प्रतिशत और नॉन-डेट (Budget benefits) कैपिटल रीसिप्ट से कुल इनकम का 1 प्रतिशत मिलता है।
आखिर कहां जाता है सरकार का पैसा?
बात करें खर्च की तो सरकार का सबसे ज्यादा 20 प्रतिशत खर्च ब्याज भुगतान और टैक्स ड्यूटीज (Government tax duties) में राज्यों का हिस्सा देने में जाता है। केंद्र सरकार की स्कीमों और दूसरे खर्चों में क्रमशः 16 प्रतिशत और 9 प्रतिशत पैसा खर्च हो जाता है। वहीं डिफेंस सेक्टर और केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर स्कीमों को फाइनेंस कमीशन (Finance Commission) से बजट का 8 प्रतिशत पैसा मिलता है। कुल खर्च का 6 प्रतिशत हिस्सा सरकार सब्सिडी पर जबकि पेंशन पर 4 प्रतिशत पैसा खर्च करती है।