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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई मौज, इस दिन लागु हो जाएगा आठवें वेतन आयोग! नोट कर लें डेट

7th Pay Commission: महीनों से केंद्रीय कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते की बढोत्तरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते आपके लिए अपडेट हैं कि कर्मचारियों का डीए अक्टुबर के महीने में बढाए जाने की बात कही गई हैं। लेकिन अब आठवें वेतन आयोग को लेकर भी नया अपडेट आया हैं...
 
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई मौज, इस दिन लागु हो जाएगा आठवें वेतन आयोग! नोट कर लें डेट

Trending Khabar tv (ब्यूरो)। 8th Pay Commission Update: सरकारी नौकरी पर कार्यरत कर्मचारियो को हर साल, 6 महीने में अपने डीए हाइक की एक उम्मीद होती हैं जिसे लेकर उनका इंतजार लंबा हो जाता हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि जल्द ही आपका इंतजार खत्म होने वाला हैं। दरअसल इस आर्टिकल में हम आपको सिर्फ डीए हाइक ही नहीं बल्कि आठवें वेतन आयोग के लागु होने का भी अपडेट देने जा रहे हैं।

पिछले एक साल से भी ज्‍यादा समय से केंद्र सरकार की कर्मचारी यूनियन आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रही हैं. कई मीड‍िया र‍िपोर्ट के आधार पर उम्‍मीद जताई जा रही है क‍ि सरकार की तरफ से आठवां वेतन आयोग लागू करने का ड्रॉफ्ट 1 जनवरी, 2026 तक तैयार हो जाएगा. 

किसी आयोग की सीमा सिर्फ इतने साल होती हैं-
सुत्रों के अनुसार अपडेट हैं कि किसी भी आयोग को सिर्फ 10 सालों तक रखा जाता हैं इसके बाद आयोग बढा दिया जाता हैं। इसी के चलते सरकार की तरफ से सातवां वेतन आयोग साल 2014 में लागू क‍िया गया था .ऐसे में उम्‍मीद जताई जा रही है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की समय सीमा खत्‍म होने से पहले आठवे वेतन आयोग पर काम करेगी. लेकिन आपको यह बता दें कि आयोग की आयु की बात की पुष्टि सरकार द्वारा नहीं कि गई हैं। यह सिफारिश आयोग की तरफ से की जाती हैं कि किसे कितना वेतन मिलेगा। कौन-कौन से भत्ते मिलने चाहिए और रिटायरमेंट के समय कितनी पेंशन म‍िलनी चाह‍िए. मौजूदा सातवां वेतन आयोग की समय सीमा खत्‍म होने पर ऐसा क‍िया जाने की उम्‍मीद है.


सिफारिशें तैयार करने में 12 से 18 महीने का समय लगता है -
हालांक‍ि आपको बता दें क‍ि मोदी सरकार की तरफ से अभी तक आठवें वेतन आयोग को लेकर क‍िसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है. क‍िसी भी आयोग के गठन के बाद उसे अपनी सिफारिशें तैयार करने में आमतौर पर 12 से 18 महीने का समय लगता है. कर्मचार‍ियों की सैलरी, अन्‍य व‍ित्‍ती लाभ के समायोजन की सिफारिश से पहले आयोग की तरफ से इकोनॉमी की स्‍थ‍ित‍ि को ध्‍यान में रखा जाता है. सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी संशोधन के बारे में कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा था. लेक‍िन उस समय सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर समझौता किया.

मिनीमम सैलरी बढ़कर हो गई थी 18000 रुपये -
फिटमेंट फैक्टर के द्वारा ही पेंशन और सैलरी तय किए जाते हैं। 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर छठे वेतन आयोग के न्‍यूनतम वेतन की तुलना (Minimum wage comparison) में सातवे वेतन आयोग में यह बढ़कर 18,000 रुपये महीना हो गया. इसी तरह न्‍यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई. अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये हो गई. फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाश‍ित रिपोर्ट में उम्‍मीद जताई गई क‍ि आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 माना जाएगा. हालांकि इसके ल‍िए क‍िसी प्रकार की आध‍िकार‍िक पुष्‍ट‍ि नहीं की गई है.