7th Pay commission: सरकारी कर्मचारियों को इस दशहरा मिलेगी बड़ी सौगात, बोनस में होगा तगड़ा इजाफा

Trending Khabar tv (ब्यूरो)।  इस फेस्टिव सीजन सरकार कई बड़े ऐलान करने जा रही है। बता दें, इस बार दशहरे से पहले रेलवे के केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली  है। दरअसल, ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF) के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में वित्तवर्ष 2023-24 के लिए रेलवे कर्मचारियो के लिए अनुमानित वेतन सीमा को हटाने की मांग उठाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें,  हर साल रेलवे कर्मचारियों को दशहरा पूजा की छुट्टियों से पहले बोनस (7th pay commission dussehra bonus) मिलता है लेकिन फिलहाल यह पेमेंट 7000 रुपये महीने की अनुमानित सैलरी पर ही आधारित होती है।

पीएलबी को लेकर उठी ये मांग

AIRF की माने तो  रेलवे कर्मचारी यूनीक और भारी मांग वाली ड्यूटीज करते हैं और विशेषकर दूरदराज के उन इलाकों में भी काम करते है जहां जरुरी बेसिक सुविधाओं की कमी होती है। उनकी कठिन मेहनत और महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद सरकार द्वारा अनुमानित वेतन (Notional Salary) के आधार पर वेतन दिया जाना सवाल खड़ा करता रहा है। हाल ही में, रेलवे कर्मचारियों के एक समूह ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से अपील की थी कि वे उनके वार्षिक पीएलबी (PLB calculation) की गणना छठे वेतन आयोग के बजाय 7वें वेतन आयोग के आधार पर हो।

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पीएलबी की ऐसे हो गणना

हाल ही में एक पत्र में, भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (आईआरईएफ) के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह यह भी कहाँ कि वर्तमान में पीएलबी की गणना छठे वेतन आयोग के आधार पर की जाती है जो  7,000 रुपये प्रति माह के न्यूनतम वेतन को लेकर की जाती है। उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग (7th pay commission news)  के तहत न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है, जो रेलवे कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से मिल रहा है।

बोनस कैलकुलेशन में बदलाव की मांग

IREF ने जोर देकर कहा है कि सरकारी दिशानिर्देश के मुताबिक, राज्य रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी के बराबर PLB मिलना चाहिए। हालांकि, अभी 17,951 रुपये की मौजूदा पेमेंट को 7000 रुपये प्रति माह सैलरी (DA hike latest update) के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। जो किसी भी रेलवे कर्मचारी की कमाई को असल में रीप्रेजेंट नहीं करता।

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इस बार इतना मिलेगा बोनस

बता दें कि रेलवे में अभी न्यूनतम बेसिक मंथली सैलरी 18000 रुपये है। इस लिहाज से 78 दिन के लिए मिलने वाला 17,951 रुपये बोनस, न्यूनतम सैलरी से कम है। यही वजह है कि कर्मचारियों में इसे लेकर चिंता है। मौजूदा न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये के हिसाब से 78 दिन का बोनस 46,159 रुपये होना चाहिए।

इस साल भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष के 1,312 मीट्रिक टन के मुकाबले 1,591 मीट्रिक टन का रिकॉर्ड माल लदान हासिल किया जो रेलवे कर्मचारियों के समर्पण को दिखाता है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के दबाव में रेलवे बोर्ड ने पीएलबी गणना (Dussehra bonus update) फॉर्मूले में कटौती का प्रस्ताव दिया, जिसमें केवल 76 दिनों के वेतन के बराबर बोनस का सुझाव दिया गया। एआईआरएफ ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद यह सहमति बनी कि बोनस 78 दिनों का ही रहेगा।

अब AIRF ने सभी रेलवे कर्मचारियों से अपील की है कि सैलरी सीलिंग को हटाने के लिए इकट्ठे हों और जोर देकर कहा कि PLB को असल वेतन के आधार पर कैलकुलेट किया जाना चाहिए।