7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के को इस दिन मिलेगी बड़ी सौगात, इस बार DA में जबरदस्त बढ़ोतरी
Trending Khabar tv (ब्यूरो)। केंद्र कर्मचारियों का काफी समय से चल रहा लंबा इंतजार अब जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। आपको बता दें, सरकार सितंबर अंत तक या अक्टूबर के पहले सप्ताह में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। कई रिपोर्ट्स की माने तो इस बार सरकार महंगाई भत्ते में 3-4 प्रतिशत तक की तगड़ी बढ़ोतरी करने वाली है। दरअसल, सितम्बर या अक्टूबर में बढ़ोतरी होने के बाद भी डीए (DA hike news) में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से ही लागू मानी जाएगी। पिछले साल भी यह बढ़ोतरी अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही हुई थी।
मार्च 2024 में इस साल की पहली बढ़ोतरी के दौरान, सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर बेसिक पे को 50 प्रतिशत (7th pay commission Update) कर दिया था। इसी के साथ पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत (DR) में प्रतिसत की बढ़ोतरी हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, DA और DR में हर साल दो बार इजाफा किया जाता हैं, जो जनवरी और जुलाई से लागू होती है। वहीं DA यानी महंगाई भत्ता केंद्रीय (DA hike latest update) कर्मचारियों को और DR यानी महंगाई रहत पेंशनर्स को दी जाती है।
बचे हुए DA एरियर को लेकर आया ये अपडेट
संसद के मानसून सत्र के दौरान हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहां कि फिलहाल सरकार की तरफ से COVID-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के बकाया DA और DR की कोई संभावना नहीं है। साथ ही मंत्री पंकज चौधरी (DA Arrear latest Update) ने भी एक सवाल देते हुए बताया, ‘नहीं’, दरअसल, जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाए DA/DR को जारी करने पर विचार कर रही है, जो COVID-19 महामारी के दौरान रोका गया था इस पर उन्होंने (7th pay commission latest news) सिर्फ ना कहकर अपना जवाब स्पष्ट किया।
कोविड महामारी की वजह से देश में आर्थिक के कारण सरकार की ओर से जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की तीन किस्तों को रोक लगाने का ऐलान किया गया था, जिसकी मदद से सरकारी वित्तीय दबाव (DA arrear news) को कम किया गया। जिसके बाद अब लगभग चाल साल बाद कर्मचारी अपने बकाया को जारी करने के लिए लगातार सिफारिश कर रहे है। लेकिन फिलहाल चल रहे सरकार के रुख के अनुसार इस बकाया राशि को जारी करने की कोई योजना नहीं है, और केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसे पाने के लिए ओर लंबा इंतजार करना होगा।