केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA arrear पर वित्त मंत्री को मिला ये प्रस्ताव
DA arrear - काफी लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को अपने 18 महीने के बकाए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का इंतजार है। ऐसे में आपको बता दें कि इसे लेकर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखा है....
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को अपने 18 महीने के बकाए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का इंतजार है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोका गया था। केंद्र सरकार (central government) ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों के लिए डीए और डीआर का भुगतान रोका था।
अब इसे लेकर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखा है। पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दिए जवाब में कहा था कि "डीए/डीआर के बकाए, जो ज्यादातर 2020-21 के चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं, महामारी के 2020 में नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा लागू किए गए कल्याणकारी उपायों के बजट (Budget) से परे जाने के कारण व्यवहार्य (Viable) नहीं माने जाते हैं।"
वित्तीय स्थिति में हो रहा सुधार-
मुकेश सिंह ने पत्र में लिखा है कि वह कोरोना महामारी की वजह से हुई चुनौतियों और 2020-21 के वित्तीय वर्षों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को रोकने के लिए हुए आर्थिक व्यवधानों को पूरी तरह से समझते हैं। हालांकि, अब देश धीरे-धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रहा है। यह देखना सुखद है कि अब देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है।" वह आगे लिखते हैं कि वह महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना चाहते हैं। कर्मचारियों का समर्पण और कड़ी मेहनत जरूरी सेवाओं के सुचारू संचालन और कोरोना के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई में सहायक था।
अब बेहतर वित्तीय परिदृश्य और सरकारी कर्मचारियों (govt.employees) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, वह आगामी बजट सत्र में तीन किस्तों के महंगाई भत्ते को जारी करने के निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध करते हैं।
महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों (pensioners) के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना है। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन का समय-समय पर पुनर्निर्धारण किया जाता है। केंद्र सरकार हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते का संशोधन करती है।