8th Pay Commission : आठवां वेतन आयोग कब होगा लागू, कितनी बढ़ेगी सैलरी, सरकारी कर्मचारी जान लें हर सवाल का जवाब

Trending Khabar tv (ब्यूरो) - आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। बता दें कि केंद्र सरकार हर दशक में नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती रही है। 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया गया था। पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बना था।

यह बता देना जरूरी है कि अभी तक भारत सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और कार्यान्वयन के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने जिक्र किया था कि उस समय 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की कोई योजना नहीं थी। हालांकि, अब लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि सरकार आयोग के गठन की दिशा में आगे बढ़े। आमतौर पर इसके गठन के बाद वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में लगभग 12 से 18 महीने लगते हैं।

करोड़ों लोगों को होगा फायदा-

आठवां वेतन आयोग लागू होने से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) में बढ़ोतरी के साथ उनके पारिश्रमिक में संशोधन होने की संभावना है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा मूल्य से 3.68 गुना अधिक निर्धारित किया जाएगा। चूंकि सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। इसलिए इस बढ़ोतरी से मूल वेतन 8,000 रुपये बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा।

आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन और वेतन मैट्रिक्स तय करने में फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। इसका काम मौजूदा 7वें सीपीसी वेतन को प्रस्तावित 8वें सीपीसी वेतनमान के साथ एडजस्‍ट करना होगा।

सातवें वेतन आयोग ने 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। इससे कर्मचारियों के वेतन में औसतन 14.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इससे न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपये तय हुआ। 8वें वेतन आयोग से अलग-अलग कर्मचारी समूहों के बीच वेतन असमानताओं को दूर करने और महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
 

कई अन्‍य लाभ भी म‍िलने की उम्‍मीद-

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से कई अन्य लाभ मिलने की उम्मीद है। इसमें संशोधित वेतनमान और बेहतर रिटायरमेंट बेनिफ‍िट शामिल हैं। इसका असर सरकारी कर्मचारियों के अलावा सैन्य कर्मियों और पेंशनभोगियों पर भी पड़ेगा।

8वें वेतन आयोग का उद्देश्य कर्मचारी समूहों के बीच वेतन असमानताओं को दूर करना है। साथ ही महंगाई के असर को कम करना है। जैसे-जैसे उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए समान पारिश्रमिक और वित्तीय सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है।