{"vars":{"id": "115072:4816"}}

UP News : यूपी वालों को योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब 2 से 5 किलोवॉट के सौलर पैनल पर मिलेगी इतनी सब्सिडी

UP News : यूपी वालों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। दरअसल,  केंद्र सरकार की ओर से मिल रही सब्सिडी पर यूपी सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है। जिसके चलते अब  2 से 5 किलोवॉट के सौलर पैनल पर इतनी सब्सिडी मिलेगी। बता दें कि इसका मकसद यह है कि लोग सोलर पैनल (solar panel) की स्थापना कर सकें और अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकें...

 

 Trending Khabar TV (ब्यूरो) :  केंद्र सरकार की ओर से मिल रही सब्सिडी पर यूपी सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है. यूपी सरकार द्वारा यह एक्सट्रा बेनिफिट्स राज्य की जनता को दी जा रही है. योगी सरकार के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले का आम जनता को कितना फायदा होगा, आइए ये जान लेते हैं नीचे इस खबर में.

सरकार ने दी जानकारी-

योगी सरकार के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसके बारे में पोस्ट (post) कर जानकारी दी गई है. पोस्ट में कहा गया है कि आमजन को बिजली बिल से राहत देने के लिए ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली’ योजना संचालित की जा रही है. आवासीय उपभोक्ताओं को 2KW, 3KW, 4KW, 5KW के सोलर रूफटॉप प्लांट  (rooftop plant) लगाने में केंद्र और यूपी सरकार की ओर से सब्सिडी (subscidy) भी प्रदान की जा रही है.

पोस्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार (central government) के तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी के अलावा 30 हजार रुपए का अलग से अनुदान दिया जाएगा. मतलब ये हुआ कि 2KW पर टोटल 90 हजार रुपए की टोटल सब्सिडी मिलेगी. वहीं 3, 4 और 5KW पर केंद्र सरकार के तरफ से 78 हजार की सब्सिडी मिलती है, जिसपर राज्य सरकार 30 हजार की अतिरिक्त सब्सिडी देगी, जिससे टोटोल अमाउंट 1 लाख 8 हजार रुपए हो जाएगा.

क्या है सूर्य घर योजना?

पीएम-सूर्य घर योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम है, जिसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है, जिससे मुफ्त बिजली की सुविधा मुहैया कराई जाएगी. अगर आप इस योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं तो सरकार लाभार्थियों को अलग-अलग कैटेगरी में 78,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी. इसका मकसद यह है कि लोग सोलर पैनल (solar panel) की स्थापना कर सकें और अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकें. इससे आम जनता को सालाना 18 हजार रुपए की बचत होगी और सरकार के ग्रीन एनर्जी का सपना जल्द पूरा हो जाएगा.