शक्तिकांत दास के इस काम की मुरीद हुई पूरी दुनिया, RBI गवर्नर को मिली A+ रेटिंग

Shaktikanta Das Latest award: आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा दिया है। आपको बता दें, उन्होंने लगातार दूसरे (RBI governor) साल दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है। इतना ही नहीं उन्हें ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग भी मिली है। आइए विस्तार से जानते है उन्हें मिले सम्मान के बारे में-

By ankit ankit Aug 21, 2024, 17:15 IST

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में लगातार दूसरे वर्ष "ए+" रेटिंग दी गई है। इसके अलावा डेनमार्क के क्रिश्चियन केटेल थॉमसन (Reserve bank of India) और स्विट्जरलैंड थॉमस जॉर्डन को भी "ए+" रेटिंग मिली है। यह रेटिंग महंगाई नियंत्रण, इकोनॉमिक ग्रोथ गोल, करंसी स्टैबिलिटी और इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट के आधार पर दी गई है।

किस वजह से मिल रहा सम्मान

बता दें कि ग्लोबल फाइनेंस का सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड उन बैंक गवर्नरों के काम की सराहना करता है जिनकी स्ट्रैटजी ने मौलिकता, रचनात्मकता और दृढ़ता के जरिए अन्य से बेहतर प्रदर्शन किया है। शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das)को इसी साल जून महीने में लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में 'गवर्नर ऑफ द ईयर' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

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ए ग्रेड की बात करें तो ब्राजील, मॉरीशस, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वियतनाम के केंद्रीय बैंक के गवर्नर (RBI) को मिला है।

1994 से लगातार पब्लिश हुआ है रिपोर्ट कार्ड

सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड, 1994 से ग्लोबल फाइनेंस द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसमें 101 देश के केंद्रीय बैंक गवर्नरों (RBI latest Update) को रैंक दिया जाता है, जिनमें यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरेबियाई सेंट्रल बैंक, सेंट्रल अफ्रीकी स्टेट्स बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकी राज्य शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है।

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शक्तिकांत दास ने किया ये कमाल

बता दें कि महंगाई को काबू में लाने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास लगातार प्रयास करते नजर आ रहे हैं। शक्तिकांत दास की अगुवाई में चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति (Shaktikanta das latest award) समीक्षा में लगातार नौवीं बार नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 6.5 प्रतिशत पर बरकरार है। वहीं, बीते दिनों केंद्रीय रिजर्व बैंक ने सरकार के लिए एक बड़े अप्रत्याशित लाभ के रूप में 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को "अधिशेष" के रूप में लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी।