Home Buyers : नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ बेहद आसान, 63418 फ्लैट बेचने के लिए योगी सरकार ने बनाया बडा प्लान
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : precess of flat registry: नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है. यहां अपना घर खरीदने का सपना संजोने वाले हजारों होम बायर्स को जल्द खुशखबरी मिल सकती है. इसकी तीन इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के पास जमीन का बकाया होने की वजह से करीब 60 फीसदी प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं. बिल्डर और डेवलपर की ओर से अथॉरिटीज को जमीन का बकाया भुगतान नहीं करने वजह से इन फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है. इन फ्लैट्स में रहने वाले मकान खरीदारों को भी अब तक प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिल सका है.
आपको जानकर हैरानी होगी कि नोएडा और ग्रेनो वेस्ट में मकान खरीदारों की यह सबसे बड़ी समस्या है. यहां करीब 161 प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले हजारों मकान मालिकों को अब तक रजिस्ट्री नहीं मिली है. बिल्डर्स और डेवलपर्स ने फ्लैट बनाकर बेच भी दिए और उस पर पजेशन भी दे दिया है. इन फ्लैट्स में हजारों परिवार रहना भी शुरू कर चुके हैं. बावजूद इसके अभी तक इन खरीदारों को अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिल सका है. इस समस्या को दूर करने के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार एक राहत पैकेज लेकर आई थी.
क्या है सरकार की तैयारी -
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीते 24 अगस्त को हुई बैठक में 63 हजार से ज्यादा फ्लैट्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ करने पर चर्चा हुई. सीएम योगी ने अथॉरिटीज को निर्देश दिया है कि बकाया वसूलने के लिए डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं. इसके लिए खाली जमीन को जब्त करने के साथ-साथ जिन फ्लैट्स और प्रोजेक्ट को बेचा नहीं गया है, उसे सीज करने की कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं.
कितने प्रोजेक्ट पर काम रुका -
आपको बता दें कि 161 प्रोजेक्ट में कुल 63,418 फ्लैट्स की रजिस्ट्री अटकी हुई है. इन प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने राहत पैकेज का ऑफर दिया था. इसके तहत बकाया का 25 फीसदी भुगतान कर बिल्डर और डेवलपर्स अपने फ्लैट की रजिस्ट्री शुरू कर सकते हैं. 161 में से 93 डेवलपर्स ने इस पैकेज का चुनाव भी कर लिया है और रजिस्ट्री शुरू कराने के लिए अथॉरिटी के पास 905 करोड़ रुपये जमा भी करा दिए हैं. अभी 68 प्रोजेक्ट के लिए और 2,244 करोड़ रुपये जमा कराने हैं.
अब तक कितनी हुई रजिस्ट्री -
नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने बकाया भुगतान होने पर अभी तक 8,000 फ्लैट की रजिस्ट्री कराई है. शेष बचे हजारों फ्लैट की रजिस्ट्री का रास्ता भी अगले साल तक खुलने की उम्मीद जताई जा रही है. इस बीच रियल एस्टेट संगठन नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नरेडको) ने शहरी आवास मंत्रालय को पत्र लिखकर डेवलपर्स को और समय देने की मांग की है. हालांकि, सरकार का जोर मकान खरीदारों की जल्द रजिस्ट्री कराने पर ज्यादा है.