{"vars":{"id": "115072:4816"}}

Budget 2024 : 8वें वेतन आयोग से लेकर Income Tax में राहत तक... ये हैं जनता की बजट से उम्मीदें

Expectations From Budget 2024 : बस कुछ दिन और फिर इस देश के बजट से पर्दा उठने वाला है। जी हां, 23 जुलाई 2024 को देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का पुर्ण बजट पेश करने वाली है। इस बार के बजट से आम जनता, टैक्सपेयर्स (taxpayers news) और किसानों की कई उम्मीदें जुड़ी हुई है। आइए नीचे खबर में जान लें कि क्या-क्या इस बजट में बांधी जा रही है उम्मीदें...
By Priya Kainth Jul 17, 2024, 14:00 IST

Trending Khabar TV (ब्यूरो)- Union Budget 2024 : बजट 2024 निरंतर चर्चा में बना हुआ है। जिसकी जुबान पर देखों बजट का ही जिक्र चल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) 23 जुलाई को नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी जा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार से जीडीपी ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (infrastructure development) के जरिए पूंजीगत खर्च पर फोकस जारी रखे जाने की उम्मीद है। आम जनता को इस बजट में वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। इस रिपोर्ट में जानिए देश की जनता बजट (budget 2024) में सरकार से क्या-क्या चाहती है।

इनकम टैकस में राहत (Income tax relief) की बात करें तो मिडिल क्लास को राहत पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स के स्लैब्स में बदलाव की उम्मीद इस बजट (budget) से की जा रही है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। पिछले 5 साल से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम पर वरिष्ठ नागरिकों को 50,000 रुपये की टैक्स छूट (tax exemption) मिलती है, इसे भी 1 लाख किए जाने की उम्मीद की जा रही है। 60 साल से कम उम्र वालों के लिए टैक्स में छूट 25,000 रुपये है जिसे 50,000 करने की उम्मीद भी लोग केंद्र सरकार से लगाए बैठे हैं।

इस बजट में 8वां वेतन आयोग लाने की भी मांग


बजट से पहले कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज एंड वर्कर्स (Confederation of Central Government Employees and Workers) के सेक्रेटरी जनरल एसबी यादव ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा है। इसमें 8वें वेतन आयोग की मांग की गई है। पत्र में पुरानी पेंशन व्यवस्था (old pension system) को रीस्टोर करने, 18 महीने के डीए को जारी करने की मांग की गई है जिसे कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान रोक दिया गया था। आम तौरक पर केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल पर समीक्षा की जाती है और उसी आधार पर इसमें इजाफे होते हैं। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को प्रभाव में आया था।


किसानों को सरकार से उम्मीदें?


सरकार से इस बजट में प्रमुख उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने, कृषि से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) को सपोर्ट करने की उम्मीद भी है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय बढ़ाने (To increase the income of people in rural areas) में ये कदम मददगार साबित हो सकते हैं। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी किसानों को बड़ी राहतें देने का वादा किया था। वैसे भी पंजाब-हरियाणा समेत देश के कई राज्यों के किसान केंद्र सरकार से खफा चल रहे हैं। ऐसे में ये ऐलान इस तनाव को कम कर सकते हैं।