8th pay commission को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, बजट में हो सकता है ये ऐलान
8th pay commission Latest update - कुछ ही दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। दरअसल, कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में पता चला है कि इस बजट में सरकार आठवें पे कमीशन पर बड़ा फैसला ले सकती है। आइए नीचे खबर मे जानते हैं -
Trending Khabar TV (ब्यूरो)। केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार से एक बार फिर 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) बनाने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी जरूरी है। सरकार को यह मांग आगामी बजट 2024 से पहले मिली है। भारत का 2024-25 का बजट 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा करने वाले कई संगठनों ने सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द आठवां वेतन आयोग (8th pay commission update) गठित करे। इस आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में संशोधन की सिफारिश करना होगा। हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एस बी यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की।
इसके अलावा उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) को बहाल करने, कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान और कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई राहत राशि जारी करने की भी मांग की। इससे पहले जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) की नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन पर जोर दिया था।
कब बनता है केंद्रीय वेतन आयोग?
आमतौर पर हर दस साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करता है और उनमें संशोधन की सिफारिश करता है। ये सिफारिशें महंगाई और अन्य बाहरी फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) का गठन 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। इसने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं।
इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगले यानी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक इस मोर्चे पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
क्या बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जाएगी?
सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका ने बताया चूंकि यह बजट मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद का पहला बजट होगा और वेतन आयोग की समयसीमा भी निकट आ रही है। ऐसे में चुनाव (election 2024) के बाद मध्यम वर्ग के वित्तीय हितों पर फोकस करने की जरूरत पर मिली प्रतिक्रिया सरकार को कम से कम इसकी तैयारी शुरू करने के लिए राजी कर सकती है। इसे तुरंत लागू करने से अर्थव्यवस्था को तो बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन सरकारी खजाने पर भी दबाव बढ़ेगा।
रितिका ने आगे कहा कि वैसे तो सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है और यूनियनें जनवरी 2026 में अपेक्षित 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के लिए मजबूती से वकालत कर रही हैं। लेकिन, आगामी बजट में इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना कम ही दिख रही है। अतीत में भी घोषणा और कार्यान्वयन के बीच आमतौर पर कई वर्षों का अंतराल रहा है। अंतिम फैसला देश की आर्थिक स्थिति और सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।