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अब बिना रजिस्ट्रेशन के किसान नहीं बेच पाएंगे धान, सरकार ने तय की MSP

UP News : खेती-किसानी से जुड़े लोगों को लिए यह खबर बड़े काम की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में धान की सरकारी खरीद शुरू करने की तारीख तय की गई है। यह भी बताया गया है कि अब बिना रजिस्ट्रेशन के किस नहीं बेच पाएंगे अपने धान। बताया जा रहा है कि सरकार ने MSP तय कर दी है। आइए खबर में जानते हैं धान की खरीद को लेकर जारी हुए इस अपडेट के बारे मेंविस्तार से।
 

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : उत्तर प्रदेश (UP News) सरकार ने धान खरीद वर्ष 2024-25 के लिए किसानों के पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जारी इस पहल का उद्देश्य राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ पहुंचाना है इस वर्ष धान कॉमन के लिए समर्थन मूल्य 2300 प्रति क्विंटल और ग्रेड ‘ए’ धान के लिए 2320 प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह निर्णय किसानों (MSP Latest Updates)को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से लिया गया है।


UP Kisan Mitra एप पर कराना होगा पंजीकरण


धान की खरीद की अवधि (Rice procurement period) पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश (UP News)के लिए 1 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक निर्धारित की गई है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसान इस अवधि के भीतर अपनी फसल बेचकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने पंजीकरण (crop registration)की पुष्टि या नवीनीकरण करना होगा। यह प्रक्रिया UP Kisan Mitra मोबाइल एप के माध्यम से की जा सकती है। जिसे किसान गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार लिंक बैंक खाता और OTP सत्यापन (crop registration process) अनिवार्य किया गया है।


किसानों के लिए जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर


सरकार ने जोर देकर कहा है कि किसानों को उनके धान की कीमत का भुगतान सीधे उनके आधार लिंक बैंक खातों में किया जाएगा। इसलिए, यह आवश्यक है कि किसानों के बैंक खाते सक्रिय हों और उनमें पिछले तीन महीनों के लेन-देन का रिकॉर्ड हो। जिले में सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण पूरा करें और सभी जानकारी सही-सही भरें। 


किसानों के हित में यह कदम उठाया गया है ताकि उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य और समय पर भुगतान मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। 


किसानों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-150 भी उपलब्ध है, जहां वे किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।