8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग का मिला प्रपोजल, जानिये सरकारी कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी

8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (employees' salaries) को लेकर बाद अपडेट जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि आठवी वेतन आयोग का प्रपोजल (8th Pay Commission latest updates) मिल चुका है जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव होने की आशंका जताई जा रही है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं सरकारी कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी।

By ishu sahu Jun 19, 2024, 23:09 IST

Trending Khabar TV (ब्यूरो)। जुलाई महीने के शुरुआती हफ्ते में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी।

इस बार सरकार लोकलुभावन बजट (budget 2024-2025) पेश करेंगी। इसमें किसानों, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार लो टैक्स स्लैब वाले टैक्सपेयर्स को टैक्स में छूट (tax exemption) का भी ऐलान कर सकती है।

पत्र लिखा की 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग

इसी बीच पूर्ण बजट 2024 पेश होने से पहले नेशनल काउंसिल (National Council) ने कैबिनेट सचिव पत्र लिखा है। इस पत्र में 8वें वेतन आयोग की सिफारिश (Recommendation of 8th Pay Commission) को लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है।

यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों (central employees latest updates) की बेसिक सैलरी, अलाउंस, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा। नेशनल काउंसिल के सेग्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर सरकार से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission latest updates) के गठन को प्राथमिकता देने की अपील की है।

कर्मचारियों की महंगाई और कमाई के बीच अंतर (Earnings and inflation of central employees)

उन्होंने अपने पत्र के जरिए कहा कि कोरोना संकट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की कमाई और महंगाई दोनों के बीच काफी अंतर हो गया है। इससे डीए और आवश्यक सामानों की कीमतों के बीच काफी अंतर बना हुआ है।

इससे पहले साल 2016 में सरकारी कर्मचारियों के वेतन (salaries of government employees) में संशोधन किया गया था, ऐसे में अब 8वां वेतन आयोग की सिफारिश लागू करना जरूरी हो गया है।

हर 10 साल में लागू होता है नया वेतन आयोग (new pay commission)

बता दें कि प्रत्येक दस साल पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन (salaries of government employees)और भत्ते की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए (Basic salary and DA of employees) बढ़ाने के बारे में सरकार को सुझाव देता है।

इससे पहले सातवें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Former Prime Minister Manmohan Singh) ने किया था, जो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। साल 2026 में सातवें वेतन आयोग (seventh pay commission) लागू हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे। हालांकि अभी तक सरकार ने वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। ऐसे में1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अपडेट का इंतजार है।