8th pay commission : नए वेतन आयोग पर लगा ब्रेक, अब सरकारी कर्मचारियों की इस फॉर्मूले से बढ़ेगी सैलरी
8th pay commission News : पिछले लंबे समय ने आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। सरकार भी संसद में स्पष्ट कर चुकी है कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। दरअसल हाल ही में आए एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि अब कोई और नया वेतन आयोग नहीं आएगा... कहा जा रहा है कि अब इस फॉर्मूले से बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी। आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए जरूरी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद आठंवा वेतन आयोग (8th pay commission Update) लागू करने की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खबर ये है कि अब आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा।
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि (Salary Hike) की योजना बना रही है जैसा निजी क्षेत्र की कंपनियों में किया जाता है। सरकार की ओर से अभी इसे अमल में लाने के खाका तैयार किया जा रहा है।
पूर्व वित्त मंत्री ने दिए थे संकेत
दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 के संसद में दिए अपने एक भाषण में इसकी ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि अब सरकार को वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए। वहीं, अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नया वेतन आयोग (8th pay commission) नहीं आएगा।
क्या होगा नया तरीका
जानकारी के अनुसार सरकार ऐसी योजना बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें 50 फीसदी डीए होने पर वेतन में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाए। इसे ‘ऑटोमेटिक पे रिविजन’ का नाम दिया जा सकता है। ध्यान दें कि केंद्र सरकार ने अभी ऐसी किसी रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। केंद्र सरकार के पास फिलहाल 68 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनभोगी हैं।
इन कर्मचारियों को मिलेगा ज्यादा लाभ
अगर सरकार ऐसी कोई योजना बनाती है तो इसका लाभ निम्न स्तर के कर्मचारियों को मिलेगा। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य वर्ग के कर्मचारियों के साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि का लाभ मिले। इससे 1 से 5 लेवल वाले केंद्रीय कर्मियों की बेसिक सैलरी न्यूनतम 21000 रुपये तक पहुंच सकती है।
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में बदलाव करेगी सरकार
कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की राजनीति के बीच भारत सरकार के अधिकारियों ने एक राहत भरी बात कही है। भारत सरकार के अधिकारियों ने बताया कि वे न्यू मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) में बदलावों पर विचार कर रहे हैं।
सरकारी अधिकारिशें ने कहा कि ये बदलाव कर्मचारियों को उनकी लास्ट सैलरी की 40% से 45% न्यूनतम पेंशन (minimum pension) मिलना सुनिश्चित करेंगे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। हालांकि अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि सरकार पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल नहीं करेगी।